केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन की अध्यक्षता में दिल्ली में बैठक हुई. केंद्र सरकार ने हरियाणा और पंजाब के बीच भाखड़ा जल विवाद का हल निकाल दिया है। बैठक में केंद्र ने भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड BBMB को प्रस्ताव के अनुसार हरियाणा को अतिरिक्त पानी देने को कहा है।

केंद्र सरकार ने प्रस्चाव के अनुसार अगले आठ दिनों तक 4500 क्यूसेक अतिरिक्त पानी हरियाणा को देने के लिए कहा है. इसमें कुछ हिस्सा पानी राजस्थान को भी जाएगा. पंजाब को जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त आवश्यकता को पूरा करने के लिए बीबीएमबी पानी उपलब्ध करवाएगा.
2 मई को पंजाब और हरियाणा दोनों राज्यों की सरकार पानी को लेकर अपनी- अपनी रणनीति बनाती रहीं. पानी न मिलने पर हरियाणा सरकार ने सुप्रीम कोर्ट जाने का फैसला किया है,वहीं सिंचाई एंव जल संसाधन मंत्री श्रुति चौधरी ने बताया सरकार दस्तावेज तैयार कर रही है और सरकार सभी तथ्य सुप्रीम कोर्ट में रखेगी।

पंजाब की मान सरकार ने पानी के मुद्दे पर सर्वदलीय बैठक बुलाई. बैठक में सभी दलों ने मुख्यमंत्री भगवंत मान के फैसले का समर्थन किया है. सोमवार को पानी के मुद्दे पर पंजाब सरकार ने विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. विशेष सत्र के बाद सभा दलें का प्रतिनिधिमंडल पीएम नरेंद्र मोदी से मिलेगा. जिससे सालों से चले आ रहे पंजाब, हरियाणा और राजस्थान के जल विवाद का ठोस हल निकाला जा सके.
पंजाब सरकार ने जल विवाद पर विधानसभा का विशेष सत्र बुलाया है. इसकी मंजूरी पंजाब के राज्यपाल गुलाब चंद कटारिया ने दे दी है.सीएम भगवंत मान ने कहा की विशेष सत्र का एजेंडा 3 मई की शाम को सभी राजनीतिक दलों के साथ साझा कर दिया जाएगा. और सभी दलों को राज्य के पानी के मुद्दे को लेकर अपना पक्ष रखने के लिए सदन में बोलने का पूरा समय दिया जाएगा.वहीं इस विशेष सत्र में बीबीएमबी के समझौते, नियमों में बदलाव को लेकर प्रस्ताव लाया जाएगा.

दिल्ली में केंद्रीय गृह सचिव की ओर से बुलाई गई बैठक में हरियाणा की ओर से मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी और गृह व वित्त सचिव सुमिता मिश्रा शामिल हुईं. हरियाणा ने मजबूती से पक्ष रखते हुए 8500 क्यूसेक पानी की मांग दोहराई और कहा कि इस समय हरियाणा में पेयजल संकट चल रहा है. कपास की बिजाई का समय है.वहीं नंगल बांध में ताला लगाने और पुलिस का पहरा लगाने पर केंद्र ने पंजाब के मुख्य सचिव के समक्ष आपत्ति जताई और पुलिस का पहरा हटाने को कहा। फिलहाल भाखड़ा से हरियाणा को अभी 4000 क्यूसेक पानी दिया जा रहा है. इसमें से 500 क्यूसेक दिल्ली , 800 क्यूसेक राजस्थान और 400 क्यूसेक पानी दिल्ली को भी जाता है. जबकि हरियाणा 8500 क्यूसेक पानी मांग रहा है.
पंजाब के सीएम मान ने बीबीएमबी के कदम को निंदनीय बताया
भगवंत मान ने कहा कि हरियाणा को 4000 क्यूसेक पानी अतिरिक्त उपलब्ध कराया. लेकिन 27 अप्रेल को हरियाणा ने 8500 क्यूसेक पानी की मांग की थी। यह पंजाब के हकों का हनन होता.बीबीएमबी ने रातोंरात फैसला लेकर पानी जबरन छीनने का कदम उठाया. यह निंदनीय है. और कहा कि बीबीएमबी में पंजाब के अधिकारियो में से नियुक्त सदस्य को हटाकर केंद्र सरकार ने पंजाब को कमजार करने का निंदा की ।
सीएम नायब सैनी ने कहा जरूरत पड़ी तो पंजाब को हम अपना पानी देंगे
2 मई को सीएम नायब सिंह सैनी ने कहा कि पंजाब गुरुओं की धरती है और हम गुरुओं को प्रणाम करते हैं. पंजाब के नेताओं को इस तरह की घटिया राजनीति नहीं करनी चाहिए। सरकार पंजाब के आवाम के लिए हित का काम करें. हरियाणा का अस्तितव पंजाब से आया है, कभी हरियाणा पंजाब का हिस्सा रहा है. सीएम नायब सैनी कहा कि मै हरियाणा का मुखिया होने के नाते कहता हूं कि अगर पंजाब को पानी की आवश्यकता पड़ी या पीने के पानी की आवश्यकता पड़ती है तो हम ट्यूबवेल लगाकर अपनी जमीन का पानी निकालकर पंजाब के लोगों की आवश्यकता पूरी करेंगे. पंजाब के किसी भी व्यक्ति को हम प्यासा नही रहने देंगे . यह मेरी गारंटी है. पंजाब पिछला रिकॉर्ड देख ले हरियाणा उसी पानी की बात कर रहा है, जे पानी हरियाणा को पहले से मिलता रहा है. हम SYL के भी उसी पानी की मांग कर रहे हैं, जो हमारा समझौता हुआ इस पर ही सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है कि ये हमारा हक है।